घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर! सरकार दे सकती है होम लोन ब्याज सब्सिडी का तोहफा, मिडिल क्लास को होगा सीधा फायदा

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ महीनों में होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू हो सकती है. यह स्कीम शहरों में रहने वाले कम इनकम वाले लोगों के लिए है. केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत, 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम हाउसिंग लोन को इस स्कीम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है.

इस स्कीम के तहत शहरों में रह रहे उन परिवारों को फायदा मिल सकेगा जो किराये के मकानों, झुग्गियों, या अनाधिकृत कालोनियों में रह रहे हैं- पीएम मोदी

प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण शहरी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है. इसी बीच देश की केंद्र सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम की शुरूआत करने जा रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि सरकार स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर (Small Urban Housing Sector) के लिए सस्ते दर पर लोन मुहैया कराने के लिए 600 मिलियन (60,000 करोड़) रुपये खर्च करने की योजना पर काम कर रही है.

सरकार का प्लान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में इसका एलान किया था. हालांकि, उनके इस भाषण के बाद अब तक कोई ऑफिशियल डिटेल सामने नहीं आई है. लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्कीम के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 - 6.5% कम दर पर ब्याज मिल सकेगा. 20 साल के लिए 50 लाख रुपए से कम हाउसिंग लोन को इस स्कीम के दायरे में लाने का प्रस्ताव है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ महीनों में बैंक इस स्कीम की शुरूआत कर देगा.

25 लाख लोगों को फायदा

सरकारी अधिकारी ने बताया कि, लाभार्थी के लोन अकाउंट में पहले ही ब्याज में छूट का लाभ क्रेडिट कर दिया जाएगा. फिलहाल इस स्कीम का प्रस्ताव 2028 तक के लिए है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. अगर इस स्कीम को लागू कर दिया जाता है तो, शहरी इलाकों में कम इनकम वाले 25 लाख लोगों को लाभ मिल सकता है, जो घर खरीदना चाहते हैं. अधिकारी के हवाले से यह भी कहा गया कि सब्सिडी क्रेडिट की ये रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि घरों को लेकर कितना डिमांड देखने को मिलता है.

पीएम मोदी ने किया था एलान

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पीएम मोदी ने अगस्त में दिये अपने भाषण में कहा था, 'हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं, जिससे शहरों में रह रहे उन परिवारों को फायदा मिल सकेगा जो किराये के मकानों, झुग्गियों, चॉल या अनाधिकृत कालोनियों में रह रहे हैं."
हालांकि, उनके इस भाषण के बाद अभी तक हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

आपको बता दें कि साल में लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते सरकार देशवासियों के लिए कई तोहफें दे रही है. हाल ही में केंद्र लरकार ने महंगाई को देखते हुए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18 फीसदी की कटौती की है. बताते चलें कि यह पहला मौका नहीं है, जब सरकार कम आय वाले शहरी क्षेत्रों के लोगों को होम लोन पर ब्याज में छूट को लेकर कोई स्कीम ला रही है. साल 2017 - 2002 के बीच भी ऐसी ही एक स्कीम के जरिए 1.227 करोड़ लोगों को लोन दिया गया था.

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